LPG Crisis in India: ईरान से चल रहे युद्ध के कारण हो रही वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद अब तेल-गैस कंपनियों को अपना सारा डेटा शेयर करना होगा जैसे कि उत्पादन, शोधन, आयात, निर्यात, वितरण। तो आइए जानते हैं की क्या है पूरा नियम और क्यों करना पड़ा लागू।
LPG Crisis in India: क्या है नया नियम?
सूत्रों के मुताबिक सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक अधिसूचना जारी की है जिसमे की यह कहा गया है की पीपीएसी को जो की तेल मंत्रालय का डेटा संरक्षक है, अब सभी कंपनियों को अपने आयात, निर्यात और इस्तेमाल का जानकारी पीपीएसी को शेयर करनी होगी।
LPG Crisis in India: बनाया गया यह नियम?
पूरे देश में अभी गैस सिलेंडर बुकिंग करने और लेने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में यह नियम लागू करना काफ़ी जरूरी था क्योंकि इससे पीपीएसी को करंट डेटा एकत्र करना आसान हो गया। और इसके कारण सरकार को संकट के समय में अपनी योजना बनाने में मदद मिलेगी। और इसी के साथ यह भी कहा गया है की अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे इसके लिए दंडित किया जाएगा और उसे जेल भी हो सकती है।